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Friday, May 20, 2022

OBC Reservation in Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव होंगे या नहीं 17 मई को सुप्रीम कोर्ट में साफ होगी तस्वीर


भोपाल (राज्य ब्यूरो)। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत (ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत व जिला पंचायत) और नगरीय निकाय (नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम) के चुनाव अभी होंगे या नहीं, इसकी तस्वीर मंगलवार (17 मई) को सुप्रीम कोर्ट में साफ होगी। प्रदेश सरकार ने ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव कराने के संबंध में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुनर्विचार का आवेदन लगाया है। इस पर सुनवाई 17 मई को नियत की गई है।

गृह मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि पुनर्विचार आवेदन के साथ ही मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने ट्रिपल टेस्ट की वार्डवार रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई है। इसमें प्रत्येक निकाय में ओबीसी की स्थिति को लेकर तथ्यात्मक जानकारी दी गई है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराने का आदेश दिया था। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग को दो सप्ताह यानी 24 मई तक चुनाव की अधिसूचना जारी करने के लिए कहा। आयोग ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। कलेक्टरों व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी हो चुकी है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, उसके मुताबिक हम तैयारी कर रहे हैं। यदि कोई अन्य आदेश दिया जाता है तो उसके अनुरूप आगे बढ़ेंगे।

अब स्थितियां काफी बदल गईं

उधर, डा. नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से चर्चा में कहा कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट करने के आदेश दिए थे। राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने यह कार्य पूरा कर लिया है। यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की जा चुकी थी लेकिन इसको लेकर कुछ प्रश्न उठाए गए थे। अब निकायवार, वार्डवार ओबीसी की तथ्यात्मक स्थिति की रिपोर्ट पेश कर दी है। आदेश में वर्ष 2019 के परिसीमन का जिक्र है, जबकि स्थितियां अब काफी बदल गई हैं। इससे भ्रम की स्थिति निर्मित हो गई है। इसे दूर करने के लिए दो से तीन सप्ताह का समय सुप्रीम कोर्ट से मांगा गया है।

उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र के राज्य निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से चुनाव कराने के लिए चार माह का समय मांगा है। कांग्रेस ने किया विश्वासघात उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग के साथ विश्वासघात किया है। भाजपा ने ओबीसी से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दिए हैं। मंत्रिमंडल में भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया है लेकिन कांग्रेस ने ओबीसी को सिर्फ पीछे धकेलने का काम किया है। आज जो स्थिति बनी है, उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है।

Posted By: Hemant Kumar Upadhyay

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